👉 भारत सरकार द्वारा चलाई गई कुछ प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं:
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- प्रधानमंत्री जन धन योजना
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- स्वच्छ भारत अभियान
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- अटल पेंशन योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- डिजिटल इंडिया
- मेक इन इंडिया
- कौशल भारत
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
- आयुष्मान भारत योजना
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- स्टैंड-अप इंडिया
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
ये सिर्फ कुछ प्रमुख योजनाएं हैं और भारत सरकार ने और भी कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमे देश की विकास, गरीबी हटाओ, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, अंत्योदय, महिलाओं की समृद्धि, रोजगार, और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर ध्यान दिया गया है। योजनायें सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने और नागरीकों के जीवन स्टार को सुधारने के लिए प्रभाव और महत्त्व पूर्ण है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय स्तरीय पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना और ग्रामीण आजीविका के विकास को सुदृढ़ करना है। यह मिशन "सबका साथ, सबका विकास" के मंत्र के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संकट से पीड़ित लोगों को समर्थन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
एनआरएलएम का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संसाधनों के विकास, महिला और पुरुषों के आर्थिक विकास का समर्थन, कौशल विकास, ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिकी और आपदा प्रबंधन क्षेत्र में संगठनात्मक प्रगति को सुनिश्चित करना आदि है।
एनआरएलएम के तहत कई योजनाएं और कार्यक्रम शामिल हैं जैसे कि आजीविका संसाधन विकास, श्रमिकों की प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करने की योजना, आर्थिक समर्थन के लिए सशक्त महिला समूह, किसानों को आजीविका उत्पादन संगठन के माध्यम से सहायता प्रदान करने की योजना, सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन योजना, आदि।
एनआरएलएम एक संयुक्त प्रयास है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संघटनाएं, सामुदायिक संगठन और ग्रामीण निवासियों की सहभागिता होती है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना है और गरीबी को कम करने के लिए ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है।

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